सार्वजनिक नीति केन्द्र
सार्वजनिक नीति केन्द्र
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और भाप्रसंबें के बीच अनुबंध के माध्यम से 2000 में सार्वजनिक नीति केन्द्र (सीपीपी) का गठन किया गया।
सीपीपी एक अग्रणी नीति विचार मंच में विकसित हुआ है जो अद्यतन अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में संबद्ध है। यह पूरे देश में विकास के परिणामों में सुधार लाने पर काम करता है तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ एवं अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रबंध के विषय क्षेत्रों के प्रयोग की राह दिखाई है।
सीपीपी देश का अग्रणी सार्वजनिक नीति एवं प्रबंध में स्तनातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीपीएम) संचालित करता है। इसके मजबूत साक्ष्य आधारित अनुसंधान ने सरकारी नवाचारों, विनियम, नीति-निर्माण, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक सुधार, सार्वजनिक - निजी साझेदारियों तथा सरकार में आईटी पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसने विभिन्न नवाचारी एवं प्रभावोत्पादक कार्यपालक एवं वाचस्पति कार्यक्रमों का संचालन किया।
शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा सीपीपी को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में अभिहित किया गया है। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में इसके कार्य को पूरी दुनिया के अन्य नीति विचार मंच, नीति व्यवसायियों तथा अभ्यासियों के साथ मजबूत सहयोगात्मक नेटवर्कों एवं साझेदारियों के माध्यम से लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।